हर महीने ऐसे 800 लोगों का भी चुनाव किया जाएगा, जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बिल अपलोड किया है. इन लोगों को दस – दस हजार रुपये का प्राइज दिया जाएगा. इसके साथ ही 10 ऐसे लोगों का भी चुनाव किया जाएगा जिन्हें 10 – 10 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा.
नागरिकों द्वारा सभी नियमों का पालन हो इसके लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं हलाई जाती है. लुभावने ऑफर्स दिए जाते हैं. ऐसा ही इस बार केंद्र सरकार कर रही है. इस बार जीएसटी बिल के चलन को बढ़ाने के लिए सरकार ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना (Mera Bill Mera Adhikar Scheme ) लेकर आई है. ताकि रिटेल और होलसेल व्यापारी जीएसटी बिल को इस्तेमाल में लाएं. इसके लिए सरकार ने एक-एक करोड़ के लुभावने ईनाम देने की भी घोषणा की है.
क्या है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ?
केंद्र सरकार की इर ख़ास योजना के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई. ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना (Mera Bill Mera Adhikar Scheme ) में केवल तिमाही आधार पर ही करोड़ों का इनाम नहीं मिलेगा. बल्कि इसके साथ ही अन्य ईनाम भी शामिल है.
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हर महीने ऐसे 800 लोगों का भी चुनाव किया जाएगा, जिन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बिल अपलोड किया है. इन लोगों को दस – दस हजार रुपये का प्राइज दिया जाएगा. इसके साथ ही 10 ऐसे लोगों का भी चुनाव किया जाएगा जिन्हें 10 – 10 लाख रुपये का ईनाम दिया जाएगा. बंपर ईनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा. इसका लाभ केवल तिमाही आधार पर जीएसटी का बिल अपलोड करने वाले व्यापारियों को ही मिलेगा.
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इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी चाहे तो मेरा बिल मेरा अधिकार एप डाउनलोड कर सकते हैं. या फिर आधिकारी वेबसाईट web.merabill.gst.gov.in पर भी जा सकते हैं. आपको कम से कम 200 रुपये का बिल अपलोड करना ही होगा
क्यों शुरू की यह योजना
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Scheme ) की शुरुआत इसलिए की गई, ताकि इसके माध्यम से जीएसटी बिल के लिए व्यापारियों को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए. यदि ज्यादा से ज्यादा जीएसटी बिल जनरेट होंगे, तो इसके जरिये टैक्स चोरी पर रोकथाम लगेगी. इसके जरिये सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी.
ये दस्तावेज होंगे जरूरी
विजेताओं को पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और आधार कार्ड की आवश्यकता होगी. आपको ये सभी दस्तावेज मेरा बिल मेरा अधिकार एप पर अपलोड करना होगा.
